शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विसं २०७६ कार्यान्वयनमा आएसँगै विसं २०८० देखि कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रमबाट ‘अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा’ हटाइएको थियो । ऐच्छिक भएसँगै यो विषय अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको रोजाइमा पर्न सकेको छैन ।
यही बीचमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन छलफल अगाडि बढाएका हुन् ।
पछिल्ला समय नयाँ नयाँ सङ्क्रामक रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको जोखिम उच्च हुँदै गएको एवं दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये ३, ४ र ५ हासिल गर्नसमेत यस विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा दुवै मन्त्रालय एकमत देखिएका छन् ।
स्वास्थ्य विषय अनिवार्य पठनपाठन गरिँदा विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपतन, एचआइभी÷एड्स सङ्क्रमण नियन्त्रण, परिवार व्यवस्थापन, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, आमा तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी, बालविवाह न्यूनीकरण, बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका लागि कोसेढुङ्गाका रूपमा काम गरेको बुझाइ छ ।
स्वास्थ्यका प्रमुख सूचाङ्कमध्ये नेपालले आमा तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार गरेको जनाउँदै अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको थियो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालका कुल ३५ प्रतिशत किशोरीहरूको १८ वर्ष उमेर नपुग्दै र १० प्रतिशतको १५ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने गरेको छ ।
यसै गरी, विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए पनि ४१ प्रतिशत महिलाहरूको १० देखि १८ वर्षको उमेरमा र ७६ प्रतिशतको २० वर्षको उमेरमा विवाह भएको पाइन्छ ।
नेपालमा १५–१९ उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी आमा वा गर्भवती भइसकेका हुन्छन् । यसमा सानै उमेरमा विवाह, परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नहुनु, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा बृहत् यौनिकता शिक्षाको कमी देखिन्छ ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलबीच यही पृष्ठभूमीमा स्वास्थ्य विषयलाई फेरि अनिवार्य बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
उहाँहरूबीच गत पुस २४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा स्वास्थ्य विषयलाई अनिवार्य बनाउने र यसका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाउने कुराकानी भएको जनाइएको छ ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षाको ‘मोडालिटी’ हो । यस्ता पाठ्यक्रमले ज्ञानको भोक त जगाउनु पर्छ नै समाजमा देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्न सहयोगी बन्नुपर्छ । त्यसैले हामीले स्वास्थ्य विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन छलफल चलाएका छौँ ।”
उहाँले पाठ्यक्रम विकास मूल्याङ्कन परिषद्को गत पुस २४ मा सम्पन्न बैठकमा समेत यस विषयमा विभिन्न कोणबाट उठान भएको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल नसर्ने रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्न पनि स्वास्थ्य शिक्षालाई परिमार्जनसहित अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई जोगाउँदै थप सुधार गर्न स्वास्थ्य शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ ।
कार्यदल बनाएर काम गर्ने कुरा भएको छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका साथमा स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरिँदा थप उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना देखेका छौँ ।”
मन्त्रालयका प्रवक्त डा प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरिँदा मातृ तथा शिशुमृत्युदर, एचआइभी÷एड्स सङ्क्रमण, सरुवा रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य सचेतनालगायत स्वास्थ्य सूचाङ्कमा सुधार हुँदै गएको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य शिक्षामा अझ धेरै काम गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरेर विद्यालय तहदेखि नै बृहत्तर यौनिकता शिक्षा, नसर्ने रोग, विपद्बारे जानकारी, जोगिने तरिका, मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सचेतना गर्न आवह्यक देखिन्छ । यसका लागि मन्त्रालयले पहल गर्छ ।”
हाल कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा विषय राखिएको भए पनि विसं २०८० देखि अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा विषय भने हटेको छ, जसका कारण ठूलो सङ्ख्यामा किशोरकिशोरी तथा युवाहरू बृहत् यौनिकता शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुने चुनौती थपिएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “अनिवार्य विषयको भार विद्यार्थीलाई धेरै भएका कारण माध्यमिक तहमा स्वास्थ्य विषयलाई ऐच्छिक बनाइएको हो । अब पुनः अनिवार्य बनाउन शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच कुराकानी भइराखेको छ ।”
अर्काेतर्फ हालको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका विषयवस्तु युवायुवतीको आवश्यकताअनुरूप अपुग भएको, प्रभावकारी नभएको र शिक्षकलाई सहजीकरण गर्न गाह्रो भएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्