सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित चारजनालाई थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दायर गरेको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछाने लगायतलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछिछ सो आदेश बदर गरी थुनामा राख्न माग गर्दै निवेदन दायर गरिएको हो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत रकम अपचलनको कसुरमा धरौटीमा छाड्ने आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आइतबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दायर गरेको हो।
रवि लामिछानेसहित निवर्तमान लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा, वर्तमान कर्जा उपसमिति सदस्य कमल लामा र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीविरूद्ध निवेदन दायर भएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सोमबार अदालतमा निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा २१ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका पाँचजनालाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको थियो । नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभाकी सांसद माया राईसहित सुजल श्रेष्ठ, मीरा बम्जन, यामकुमार नालबो र पुनमकुमार चालिसेलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले रवि लामिछानेलाई ६० लाख, छविलाल जोशीलाई ५० लाख, सुनिता नेवालाई ४ लाख र कमल लामालाई ३ लाख धरौटी लिए थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
थुनामै राख्नुपर्ने कारण खुलाउँदै निवेदनमा भनिएको छ, “लामिछानेले गोरखा मिडियाको नाममा ग्लोबल बैंकको खाताबाट जारी भएको चेकमार्फत् स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको कुमारी बैंकमा रहेको खातामा भुक्तानी गरेको र सो रकम भुक्तानी भएपछि लामिछाने र जिबीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा रहेको ऋण खातामा जनाई हिसाब मिलान गरिएको अनुसन्धानको क्रममा संकलन भएको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट स्पष्ट रूपमा देखिएको हुँदा लामिछानेले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचालन गरी ठगी गरेको कुरा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्