गत शुक्रबार पेरिसमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि यस विषयले अर्थराजनीतिलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।
अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको, लगानी विस्तार भएको, विप्रेषण आप्रवाह बढेको र गैरकानुनी सम्पत्तिमाथि छानबिन गरेर सरकार सुशासन अभिवृद्धिमा लागिरहेको दावी गरिरहेकै बेला ग्रे लिस्ट पर्नु चिन्ताको विषय हो ।
शुक्रबार पेरिसमा बसेको एफएटीएफको एउटा बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्न नसकेको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल आगामी दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा परेको हो र ग्रे लिस्टबाट उम्कन नेपालले एफएटीएफले दिएको कार्ययोजना अनुसार काम गर्नुपर्ने छ ।
बैठकले नेपाललाई सो सूचीबाट बाहिर निस्कन मुख्यतः सातवटा कामहरू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ती कामहरुमा—
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने,
वाणिज्य ब्याङ्कहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने,
वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने वा हुन्डीजस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नुपर्ने,
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने,
पहिचान, खोजी र नियन्त्रण तथा जफत र बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने,
आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
यदि नेपालका सबै निकायहरू मिलेर काम नगरे उक्त सूचीबाट उम्कन गाह्रो पर्न सक्छ भने अवस्था बिग्रिएमा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने खतरा पनि रहन्छ।
यदि नेपाल त्यसबाट उम्कन सकेन भने त्यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ। जसको सोझो असर कारोबारमा कठिनाइ अनि लागत मूल्यवृद्धिका रूपमा देखा पर्छन्।
विशेष गरी अब रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा लाग्ने लागत पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसबाट अधिकांश नेपाली प्रभावित हुन सक्छन्।
ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन ठोस कदम नचालेमा आयातका लागि ब्याङ्कले दिने ग्यारेन्टी नै असहज बन्नसक्छ भने बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट नेपालका ब्याङ्क तथा अन्य सङ्घसंस्थाका सम्बन्ध विच्छेद हुन थाल्छन् र त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न सक्छ ।
त्यसले रेमिट्यान्स पठाउने जस्ता सामान्य काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन थाल्छ भने आयात र निर्यात तथा पर्यटकले विदेशबाट गर्ने भुक्तानीमा समस्या हुन सक्छ।
आर्थिक पाटोसंगै यसबाट समग्र देशको साख नै दाउमा पर्छ। चाहे सरकारी तहमा आउने सहयोग होस् वा विश्व ब्याङ्कजस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट आउने यी सबै प्रभावित हुन सक्छ।
अर्कोतिर नेपालमा लगानी गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साह हुन सक्छन् । त्यसले गर्दा नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीमा कमी आउन सक्ने जोखिम बढ्छ।
उसै त संकटमै रहेको अर्थतन्त्र, अर्कोतिर विदेशी लगानी, सहायता वा अनुदानमा समेत कटौटी हुने गरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा मुलुक रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्तो अवस्थाबाट माथी उठ्न कार्ययोजना बनाएर सरकार अघि बढेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभएको छ ।
यसै गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि दिइएका सुझावहरूलाई समेट्ने काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
महानिर्देशक दाहालले एफएटीएफले सुधार गर्नुपर्ने दिएका सातवटा विषयका अतिरिक्त अन्य १५र१६ क्षेत्रमा सुधारका लागि काम थालिएको पनि बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्