सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएको र यस क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउनका लागि कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘टेलिकम उद्योगको पुनःरुत्थान’ विषयक कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले समग्र दूरसञ्चार उद्योगलाई दिगो एवं व्यवस्थित बनाउने चुनौती रहेको र यसका लागि नियामकको कमजोरी प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कमजोर नियमन प्रणालीले यस उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै हालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
“नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि काम अघि बढिसकेको छ, सुझाव लिने काम पनि भइरहेको छ, नयाँ ऐनमार्फत अहिले हामीले भोगिरहेका कानुनी, नियामकीय, संरचनागतलगायतका समस्या समाधान हुनेमा विश्वास लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नयाँ ऐनमार्फत टेलिकम सेवा प्रदायकले नवीकरणस्वरुप रु २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक सूचकाङ्क कमजोर बन्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले यस क्षेत्रको समग्र आम्दानी, नाफा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको बताउनुभयो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूसँगको प्रतिस्पर्धाले टेलिकम कम्पनीहरु मारमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस क्षेत्रले नयाँ व्यापारिक रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला आएको धारणा राख्नुभयो ।
नेपालको टेलिकम उद्योग सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको तथ्य उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न, नीति र कानुनी संरचना सुदृढ बनाउन, शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन र नवीनतम व्यापारिक रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसकारण पनि नीति निर्माताहरूले दूरगामी सोचका साथ सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोर कार्यसम्पादनलाई समग्र शासकीय क्षमतासँग जोड्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालय, विभाग र नियामक निकायका काम सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारी संयन्त्रमा कार्यशैली सुधार्न आवश्यक रहेको र हालको कर्मचारी संयन्त्र प्रभावहीन हुँदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले आफ्नो आठ महिनाको कार्यकालमा सुधारका केही प्रयास भए पनि सोचेजस्तो परिणाम प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै सरकारी संयन्त्र सुधारका लागि नयाँ कार्ययोजना आवश्यक छ भन्नुभयो ।
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार संसद्मा विधेयकहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहनु र कानुन अभावमा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुनु समस्याको जड हो । त्यसैले, अध्यादेश ल्याउने सरकारको उद्देश्य संसद् छल्न नभई कार्यक्षमतामा सुधार गर्न ल्याइएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
त्यसअवसरमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिनियम र कानुनको परिपालनामा जोड दिनुभयो ।
“यस क्षेत्रको नियमन, कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने सबै निकाय इमानदार हुनुपर्छ । अहिलेको समस्या कहाँ हो र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सबै सरोकारवाला क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर हामी छलफल गर्न सक्छौँ”, सचिव अर्यालले भन्नुभयो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढिरहेका कारण सरकारले यस उद्योगलाई सहुलियतको नीति लिन नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
“इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ठूलो छ । कतिपय विषयहरु अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । त्यो चुक्ता नगरेसम्म काम अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन ।”
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका कामलाई निगरानी गर्नका लागि पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय छन् । यसकारण हामीले विद्यमान कानुनको परिपालना गर्नुको विकल्प छैन ।”
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले देशभर फोरजीको पहुँच शतप्रतिशत नपुगेको बताउनुहुँदै त्यसलाई एक वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उपभोक्ताको क्षमताअनुसार तत्काल टुजी बन्द गर्नुभन्दा पहिला थ्रिजी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
हाल दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवाको आकार घटेको भन्नु गलत रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले टेलिकम सेवाबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) मा व्यापार सिफ्ट भएको तर्क गर्नुभयो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार वृद्धि गर्ने उपायमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले फाइभजी प्रविधि देशका मुख्य आठ सहरमा सुरु गर्न सकिने बताउनुभयो । फाइभजी प्रविधि अत्यधिक महँगो रहेको भनाइ सत्य नभएको उहाँको दाबी थियो ।
फाइभजीका लागि सेवा प्रदायकहरुले निवेदन दिए एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले वाइफाइ मोबिलिटीले टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा असर पु¥याइरहेको गुनासोका सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान तीन दशमलव छ प्रतिशतबाट एक दशमलव आठ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
देशभर ९० प्रतिशतमा फोरजी सेवा विस्तार भए पनि दश जना प्रयोगकर्तामध्ये दुई जनाले मात्र नियमित रूपमा मोबाइल डाटा उपयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको उहाँको भनाइ थियो । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अन्य छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै कमजोर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा सेवाप्रदायकले अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गरे पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भट्टराईले बताउनुभयो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुँजीगत लगानी निकै बढी हुने उल्लेख गर्दै उहाँले आम्दानीमा ह्रास आउँदा पुँजीगत खर्चमा समस्या बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा मात्रै सेवाप्रदायकलाई वार्षिक रु छ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्