अन्तरवार्ता

सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन :राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्मा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य जगप्रसाद शर्मा विगत पाँच वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । रूकुम जिल्लाबाट २०४३ सालदेखि…

पुरा पढ्नुहोस »

महिलाका सवालमा हाम्रो संविधान संसारमा उत्कृष्ट छ : राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य विमला घिमिरे राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ २०७६ सालमा लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित…

पुरा पढ्नुहोस »

सन्दर्भ प्रजातन्त्र दिवस – ‘सहनु’ प्रजातान्त्रिक आचारण होइन : माथेमा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा ‘चित्त नबुझेको कुरा पोख्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ, चुपचाप बस्न र सहन हुन्न, सहनु भनेको…

पुरा पढ्नुहोस »

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ : नेता वर्षमान पुन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान…

पुरा पढ्नुहोस »

बुटवललाई आममानिसको रोजाइको सहर बनाउन लागि परेका छौँ : उपमहानगर प्रमुख पाण्डेय

स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात्को दोस्रो कार्यकालका रूपमा देशभरका सात सय ५३…

पुरा पढ्नुहोस »

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद्का लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : जनार्दन शर्मा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्यको पुनः संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक…

पुरा पढ्नुहोस »

सङ्घीयता सुदृढीकरण र समावेशिताका लागि संविधान संशोधनमा सहयोग गर्छौं : सांसद राजकिशोर यादव

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवले सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, राज्यलाई थप समावेशी तुल्याउन र आर्थिक समृद्धिका…

पुरा पढ्नुहोस »

पिएसबीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौँ : डा महेन्द्र विष्ट

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी भयो ।…

पुरा पढ्नुहोस »