– कृष्ण खड्का
२ जुन २०२० मा जापान समाचार डटकमले प्रकाशित गरेको नेपाल-जापान चार्टर उडान गर्न ट्राभलको हानाथाप, यात्रुको पुर्पुरोमा हात शिर्षकको समाचार पढ्दा र अधिकांश जापानका प्रबासी नेपालीहरुको प्रत्यक्ष गुनासो सुन्दा जापानको लागि गरिएको चार्टर फ्लाईटको बिध्यमान व्यवस्थालाई सुधार गर्नैपर्ने देखिन्छ र त्यसको लागि सम्बन्धित पक्षहरुमा थप ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हेतुले यो संक्षिप्त आलेख तयार गरिएको छ ।
कोरोनाको अप्ठ्यारोको बीच चार्टर विमानले यात्रुहरुलाई शुल्क लिएरै यात्रा गराएको भएतापनि यसले नागरिकहरुलाई राहत मिलेको होला भन्ने धेरैको अनुमान हुन सक्छ ।
जापान बाहेक अन्य मुलुकहरुमा गरिएको चार्टर फ्लाईटको बारेमा के भैरहेको छ, त्यस बिषयमा खास जानकारी भएन । तर जापानको सन्दर्भमा, चार्टर फ्लाईटबाट यात्रुलाई राहत भन्दा यथार्थमा आहत थोपरिएको भान भैरहेको छ ।
सामान्य अबस्थामा काठमाडौँ नारिताको दुई तर्फी भाडा करिब नेपाली रुपया ७४ हजार थियो भने एकतर्फी भाडा करिब रु. चालिस हजार । चार्टर विमानमा काठमाडौँ नारिता एकतर्फी भाडा सस्तो भनिएको ११०० डलरले पनि १ लाख ३२ हजार पर्दो रहेछ । एकतर्फी भाडामा यात्रुले सामान्य अबस्थामा भन्दा चार्टर विमानमा झन्डै ९० हजार बढी अर्थात् २०० प्रतिशत भन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् । अझ ट्राभल एजेन्सीले सिट सकिएको भनेर एक तर्फी उडानको १४, १५ सय डलर अर्थात् १ लाख ८० हजार रुपया समेत असुलेको भन्ने सुन्नमा आएका छन् ।
जापान गएकाहरु मध्य अधिकांश विद्यार्थी, कुक र डीपेन्डेन्टहरु हुन् र यी सबैलाई श्रमजीवी बर्गमा राख्दा अन्यथा नहोला । किनभने बिद्यार्थीहरुले त झन दिनरात नभनी डब्बल श्रम गर्छन् र कलेजको शुल्क र आफ्नो जापानको दैनेकीदेखि नेपालको घर ब्यबहार समेत चलाउने गरेका छन् । धेरै जसो व्यक्तिले जापानको भिसा प्राप्त गर्न १२/१५ लाख खर्च गरिसकेको हुन्छ, त्यो भिसा नबिकरण नभए अर्को भिसा पुन: १२/१५ लाख खर्चेर पनि मिल्ने निश्चित हुदैन ।
लकडाउन पूर्ब नेपाल आएकाहरु मध्य धेरैको अबश्था – पहिलै लिएको ऋण तिरीनसकेको, नेपालमा अन्य आय श्रोत नभएको र अहिलै नेपालमा केहि गरिहाल्ने स्थिति पनि नभएको कारणले भिसा सकिए पनि ठीकै छ, जापान नगई नेपालमै बसौला भन्ने तल्कालिन अवस्था नभएको बुझिन्छ । यस्ता अप्ठ्यारामा परेकाहरुले करिब ४० हजारमा पुगिने गन्तव्यमा त्यसको ४/५ सय प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८० हजारसम्म बढ्ता जहाज भाडा तिर्न फेरी ब्याजिमा ऋण काढ्न बाध्य हुन सक्छन् ।
जापानको महँगो भिसा र यसको महत्व राम्रोसंग बुझेकाहरुले यात्रुलाई सुबिधा दिने नाममा चार्टर उडानको भाडा जति भन्दा पनि असुलिने कुरा त बुझे तर त्यो अत्यधिक महंगो भाडा तिर्न बाध्य भएकाहरुको पिंडा र ब्यथा बुझेनन् वा बुझेर बूझ पचाए । जापान समाचार डटकममा प्रकाशित भएको समाचार अनुसार १/२ वटा ट्राभल एजेन्सीले वा २/४ जना मानिसहरुले एउटा उडानबाट मात्र झन्डै करोड कमाए, जति ओटा उडान त्यति बढ्ता करोड थपे ।
कोरोनाको कारणले संसारै भरीका मानिसहरुलाई कठिनाई छ, अझ नेपाल जस्तो मुलुकका अधिकांश जनतालाई बिहान बेलुकीको छाक टार्ने समस्या भैरहदा जापानमा चार्टर उडानको जिमेवारी पाएका १/२ वटा ट्राभल एजेन्सीले भने काठमाडौँमा थप आलिसान महल ठडाउने बराबरको आम्दानी केहि हप्ता मै कमाउन सके । यसरी चार्टर उडान जिमेवारी पाउने ट्राभल्स एजेन्सीले मात्र होइन तिनलाई अनुमति दिने राज्य र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका केहि जिमेवार व्यक्तिहरुले पनि यस्तो विषम अबस्थामा समेत अनुचित कमिसन र भ्रस्टाचारको फोहरी खेल खेलेकी भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
जापानमा एकजना नेपाली श्रमिक वा विद्यार्थीले १० बर्षमा कमाउन नसक्ने रुपया कोरोना जस्तो बिश्वब्यापी महामारीको विषम परिवेशमा नेपाल जापानको एउटा चार्टर उडानबाटै करोडौं कमाउन सफल ति ट्राभल एजेन्सीलाई कमाएको भनेर इर्श्या गरिएको होइन । व्यवसायमा जस्ले जति मात्रामा रिक्स लिने आँट गर्दछ, त्यति नै मात्रामा गेन वा नाफा पनि लिन सक्छ । बिना नाफाको ब्यबसाय चल्दैन । जति धेरै नाफा लिन सक्यो ब्यबसायिक हिसाबले त्यो सफलता नै ठहर्छ । चार्टर विमानको जिम्मा लिन आँट गर्ने ट्राभल एजेन्सीहरुको साहसलाई साधुबाद भन्नु पर्दछ । यसर्थ, सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीहरु प्रति गुनासो होइन र यसमा अन्यथा नलिईदिनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ । यस लेखमा उठान गर्न खोजिएको सवाल करिब ४० हजारको यात्रा शुल्कको ठाउँमा १ लाख ३२ हजारदेखि १ लाख ८० हजारसम्म तिर्न बाध्य भएका श्रमजीवीहरुको भित्रि व्यथा र तिनको ब्यथा नबुझीदिने राज्यको उदासीनताको सम्बन्धमा हो ।
नगरिकहरुले खासगरि आपत विपतको बेलामा सरकारको भूमिकाको अपेक्षा गर्दछन् । अन्य सामान्य बेलामा नागरिकहरुले आफ्नो माना, नाना र छानादेखि सबै आबश्यकताको पूर्ति आफ्नै प्रयासमा गरिरहेका हुन्छन् । कोरोनाले आक्रान्त सबै मुलुकका सरकारहरुले आफ्ना नागरिकहरुको हितमा बिभिन्न राहत योजना ल्याईरहेका छन् । नेपाल सरकारले पनि नागरिकहरुको हितमा बिभिन्न योजना ल्याएकोछ ।
बिदेशमा अफ्ठ्यारामा परेका नागरिकहरुलाई स्वदेशमा ल्याइदिने र नेपालबाट आफ्ना कर्मक्षेत्रमा फर्कन पर्नेहरुलाई सम्बन्धित मुलुक जान दिने निर्णय गरी नेपाल सरकारले पछिल्लो घडीमा सह्रानीय काम गरेकोछ । अन्तराष्ट्रिय उडानको लागि अन्तराष्ट्रिय नाकाहरु बन्द भएको अबस्थामा चार्टर बिमान बाहेक अन्य उपाए छैन । चार्टर विमानको व्यवस्था गर्दै गर्दा सरकारबाट आफ्ना नागरिकहरुलाई दिन सकिने अधिकतम सेवा सुबिधा प्रदान गर्न आबश्यक कोशिश गरिनु पर्दछ ।
अहिले नेपालबाट र जापानबाट दुवै तर्फ गरी हजार पन्ध्रसयको संख्यामा मानिसहरु आवतजावत गर्न चाहन्छन् भन्ने सुनिएको छ । दुवै तर्फ यात्रुहरुको पूर्ण सिट बुकिंग हुन सक्ने यो अबश्थामा सामान्य बेलाको जतिकै दुई तर्फी करिब ७४ हजार र एक तर्फी करिब ४० हजार भाडा लिएर उडानको व्यवस्था नेपाल एअरलायन्सले गरिदिन सक्ने हो भने, नेपाल एअरलाइन्स प्रति नागरिकको आदरभाव बढ्नेछ । सरकारले पनि यस्तो संकटको परिस्थितिमा सामान्य अबस्थाको भाडामा उडान सुबिधा दिदा नागरिकहरुले ठुलै राहत महशुस गर्नेछन् । नागरिकहरुलाई साँच्चै आफ्नो सरकार रहेको भन्ने अनुभूति हुनेछ ।
नेपाल एअरलाइन्सले आफ्नै ब्यबस्थापनमा निश्चित उडान दिनको तय गरी ४/५ जना कर्मचारी खटाएर निश्चित मूल्य तोकेर सिधै बुकिंग लिने हो भने ट्राभल्स एजेन्सीलाई दिने कमिसन खर्च बच्न सक्छ । नेपाल एअरलाइन्सले उडानको लागि पूर्ण सिटमा बुकिंग लिने, चाहिने न्युनतम खर्च मात्र यात्रुबाट उठाउने र अहिलेलाई नाफा नलिने गरी सामान्य अबस्थामा दिएको सेवा अहिले दिन प्रयास गरिदिए निश्चय नै नेपाल सरकार र नेपाल एअरलाइन्स दुबैको साख बढ्ने थियो ।
सामान्य अबस्थाको काठमाडौँ नारिताको दुई तर्फी ७४ हजार र एकतर्फी ४० हजार भाडा दरमा सेवा दिन नसके पनि कम्तिमा दुई तर्फीको १ लाख र एक तर्फीको ५० हजार रुपया सम्ममा सेवा दिदा पनि यात्रुले राहतको महशुश गर्न सक्नेछन् ।
अहिलेको बिध्यमान चार्टर विमानले यात्रुलाई पारिरहेको अत्यधिक आर्थिक भारको मर्का हटाउन जापान स्थित नेपाली राजदुतावास, एन. आर. एन जापान र नेपाली समुदायका प्रतिनिधित्व गर्ने बिभिन्न संघ संगठनहरुले संयुक्त प्रयासमा नेपाल सरकारलाई अबिलम्ब अनुरोध गर्न सक्नु पर्दछ । खासगरि राजदुतावास, एन. आर. एन. र राजनैतिक पार्टीहरुका भात्री संगठनहरुले जापानमा रहेका नेपालीहरुको समस्यालाई राज्यसँग समन्वय गरी समाधन गर्ने प्रयत्न नगर्ने हो भने यी संस्थाहरुको औचित्य के का लागि भनेर प्रश्न उठ्ने छन् ।
श्रम स्वीकृति लिन पर्ने श्रमिकहरुले स्वीकृति नपाएर सयौं श्रमिकहरु अलपत्र परिरहेका भन्ने गुनासाका समाचारहरु आइरहेका छन् । यस बिषयलाई श्रम मन्त्रालयले किन सुनिरहेको छैन ? अहिलेको बर्तमान नेकपाको सरकार श्रमजीवीहरुको हकहितलाई महत्व दिने सरकार हो भने, श्रमिकहरुले श्रम स्वीकृति पाउने जस्तो सामन्य कुरामा किन दु:ख पाईरहेका छन् ? यस बिषयमा पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराई समस्याको समाधान गराउन नेपाली राजदुतावास, एन. आर. एन. र प्रबासी नेपाली एकता मन्चले पहल गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन ।
श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति चाहिने श्रमिकहरुलाई बिना अलमल्याई श्रम स्वीकृति दिन र पर्यटन मन्त्रालय तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जापान र नेपाल आवतजावत गर्न परेका जापान स्थित प्रबासी नेपालीहरु खासगरि श्रमिक वर्गहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बिध्यमान चार्टर विमानको अत्यधिक महँगो भाडा तिर्नु पर्ने प्रणालीलाई परिमार्जन गरी उपयुक्त मुल्यमा उडान ब्यबस्था गर्न तत्काल उचित कदम चाल्नु पर्दछ ।
नेपाल र जापानको दुवै तर्फ उडान पूर्ण सिटमा भर्न सकिने अबश्था भएको परिप्रेक्ष्यमा, नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयको जनशक्ति परिचालन गरी यस्तो संकटको घडीमा आफ्ना नागरिकहरुलाई नाफा नखाईकन नेपाल एअरलाइन्सकै चार्टर फ्लाईटबाट सामान्य समय बराबरको सेवा सुबिधा प्रदान गर्ने प्रयासस्वरूप अबिलम्ब आबश्यक गृहकार्य गर्नु पर्दछ ।
यसर्थ, नेपाल सरकार खासगरि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसको पहलकदमी लिनु पर्दछ । पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्री अनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साच्चिकै नागरिकहरुलाई राहत स्वरूप सेवा सुबिधा दिने सदिच्छा राखियो भने, यो शम्भव छ र यो उहाँहरुको लागि अग्निपरीक्षा पनि हो ।
यो अग्निपरीक्षामा उतीर्ण हुन सबैभन्दा पहिला पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईज्यूले आँट गर्नु पर्दछ, जस्ले हजारौं प्रबासी श्रमजीवीहरु र तिनका परिबारका अन्तरात्मामा मुस्कान ल्याइदिने छ र स्वम मन्त्रीज्यू र नेपाल सरकार प्रतिको सम्मान र भरोशाको शिखर अरु उच्च हुनेछ ।
लेखक – प्रबासी नेपाली मन्च जापानका पूर्ब अध्यक्ष समेत हुन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्